योजनेचे नांव

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

केंद्र पुरस्कृत / केंद्र राज्य पुरस्कृत / राज्य पुरस्कृत

केंद्र पुरस्कृत

योजना कधी सुरु झाली

2018-19

योजना बंद होण्याचा दिनांक/वर्ष

2021-22
(केंद्र शासन स्तरावर या योजनेमध्ये बदल करुन पुढे सुरु ठेवणे बाबत विचार सुरु आहे.)

योजनेची थोडक्यात माहिती

73 वी घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार पंचायती राज व्यवस्थेतील त्रिस्तरीय यंत्रणेची क्षमता बांधणी करून त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थां अधिकाधिक लोकाभिमुख, जबाबदार आणि पारदर्शी बनविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी कर्मचारी यांची क्षमता वृद्धी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पंचायती राज मंत्रालयकडुन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान राबविले जात आहे. हे अभियान केंद्र पुरस्कृत असून त्या मध्ये केंद्र आणि राज्याचा 60:40 प्रमाणात हिस्सा आहे.

केंद्र शासनाने ठरविलेली शाश्वत विकासाची ध्येये (Sustainable Development Goals) विचारात घेऊन ती साध्य करण्यासाठी अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी व सुप्रशासित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे . त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये पंचायत राज संस्थामधील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी क्षमता बांधणी व प्रशिक्षणाच्या उपक्रमामध्ये नियमितपणा व सातत्य राहणे आवश्यक आहे.

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान केंद्र शासनाने सन 2014-15 पासून सूरू केलेले होते. सन सन २०१८-१९ पासून केंद्र शासनाने या अभियानाचे पुनर्गठन करून राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सूरू केले आहे. या अंतर्गत निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अभियानाची उद्दीष्टे खालीलप्रमाणे आहे.

१) शाश्वत विकासाची ध्येये (Sustainable Development Goals) साध्य करण्यासाठी पंचायत राज संस्थामध्ये सुप्रशासन क्षमता विकसित करणे.
२) महत्वाच्या राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध साधन सामुग्रीचा पुरेशा प्रमाणात वापर, विविध योजनांचे अभिसरण (Convergance) आणि सर्वसमावेशक स्थानिक सुप्रशासनासाठी पंचायतीची क्षमता वृध्दीगत करणे.
३) पंचायतराज संस्थांच्या स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी त्यांची क्षमता बांधणी करणे.
४) पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व यासाठी आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामसभांचे बळकटीकरण करणे,
५) भारतीय राज्य घटना व पेसा कायदा १९९६ यामधील तरतुदी व उद्दिष्टे विचारात घेऊन पंचायतराज संस्थांना अधिकार व जबाबदान्यांचे हस्तांतरण करणे,
६) पंचायतराज संस्थाचे प्रशिक्षण, सक्षमीकरण व मार्गदर्शन करण्यासाठी उत्कृष्ट संस्थांचे जाळे निर्माण करणे
७) पंचायतराज संस्थांमधील विविध पातळीवर क्षमता वाढीसाठी संस्थांना बळकटी देणे आणि त्यांना मुलभूत सुविधा मानव संसाधनांची उपलब्धता आणि त्यांचे परिणामकारक प्रशिक्षण यांची दर्जेदार मानके साध्य करण्यासाठी सक्षमीकरण करणे.
८) पंचायतराज संस्थांमध्ये सुप्रशासन, प्रशासकीय कार्यक्षमता व सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स व इतर तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना करणे,
९) पंचायतराज संस्थांच्या कामगिरीची दखल घेवून प्रोत्साहनपर बक्षिस देणे.

राज्यस्तरावरून या अभियानाची अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी ग्राम विकास विभागा कडील शासन निर्णय क्रमांक : राग्रास्वअ -2018/प्र.क्र.121/ आस्था-15, दिनांक- 20 फ़ेब्रुवारी,2019 अन्वये राज्य व्यवस्थापन कक्ष- पंचायत राज यांचेवर सोपविण्यात आलेली असून सध्या राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (SPMU)मार्फ़त राज्य ग्रामीण विकास संस्था, (यशदा), पुणे येथे स्थापन केलेल्या राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (SPRC) व जिल्हास्तरावरील जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष/ जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र (DPMU/DPRC) यांचे माध्यमातून करण्यात येते.

राज्य स्तरावरील प्रशिक्षण उपक्रमांचे संनियंत्रण व अंमलबजावणी राज्य ग्रामीण विकास संस्था -SIRD (यशदा) पुणे मार्फ़त केली जाते. तर जिल्हा स्तरावरील प्रशिक्षण व इतर उपक्रमांची अंमलबजावणी जिल्ह्यांशी संलग्न ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र( GTC) आणि पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र (PRTC) व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या मार्फ़त केली जाते.

या अभियानांतर्गत प्रशिक्षण उपक्रम आणि प्रशिक्षणार्थींची संख्या लक्षणीयरित्या मोठी असल्याने SIRD, यशदा, पुणे यांचे मार्फ़त राज्यस्तरावर प्रविण प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (ToT) घेतले जाते.

लेखाशीर्ष व वित्तीय तरतूद (वर्ष निहाय)

2053A117,31 सहाय्यक अनुदाने वेतनेतर

1) सन 2018-19, प्राप्त निधी (आकडे रुपये कोटी मध्ये)
• केंद्र शासन रु. 11.54
• राज्य शासन रू. 4.06

2) सन 2019-20, प्राप्त निधी (आकडे रुपये कोटी मध्ये)
• केंद्र शासन रु. 8.44
• राज्य शासन रू. 12.32

3) सन 2020-21, प्राप्त निधी (आकडे रुपये कोटी मध्ये)
• केंद्र शासन रु. 66.76
• राज्य शासन रू. 44.51

सन 2021-22 चा वार्षिक आराखडा रु.222.80 कोटी केंद्र शासनाने मंजूर केलेला असून पहिला हप्ता अद्यापि प्राप्त नाही.

योजनेच्या लाभाचे स्वरुप

पंचायत राज संस्थांमधील पदाधिकारी व अधिकारी यांचे क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण, जिल्हा तालुका व ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार करुन egramswaraj प्रणालीवर अपलोड करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, ग्रामपंचायतींना तांत्रिक मनुष्यबळ तसेच मुलभूत सुविधांसाठी (ग्रामपंचायत नवीन इमारत, नागरी सुविधा केंद्र CSC खोली बांधकाम, ग्रामपंचायत इमारत दुरुस्ती ) ग्रामपंचायतींना अर्थसहाय्य. तसेच पेसा क्षेत्रासाठी मनुष्यबळ व प्रशिक्षण.

सन 2018-19 उद्दिष्ट भौतिक व वित्तीय/ साध्य भौतिक व वित्तीय

सन 2019-20 उद्दिष्ट भौतिक व वित्तीय/ साध्य भौतिक व वित्तीय

सन 2020-21 उद्दिष्ट भौतिक व वित्तीय/ साध्य भौतिक व वित्तीय