योजनेचे नाव


जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांसाठी सहायक अनुदान

केंद्र पुरस्कर/केंद्र - राज्य पुरस्कृत / राज्य पुरस्कृत


राज्य पुरस्कृत

योजनेची थोडक्यात माहिती


ज्या प्रशासकीय इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत त्या पाडून त्या इमारतींची पुनर्बांधणी करणे, ज्या इमारती सुस्थितीत आहे मात्र, कालौघात लोकसंख्या व अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने त्या अपुऱ्या पडत आहेत, अशा ठिकाणी वाढीव इमारतीचे बांधकाम करणे यानुषंगाने जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त सविस्तर प्रस्तावास, निधीच्या उपलब्धतेनुसार ग्राम विकास विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता देऊन, टप्या-टप्याने लेखाशीर्ष २५१५ ००५३ अंतर्गत निधी वितरीत करण्यात येतो.

लेखाशीर्ष व वित्तीय तरतूद (वर्ष निहाय)


अ.क्र.आर्थिक वर्षलेखाशीर्ष शेरावित्त्तीय तरतूद
2019-20 2515 0053 80 कोटी
2020-21 2515 0053 100 कोटी
2021-22 2515 0053 150 कोटी

योजनेच्या लाभाचे स्वरुप


जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारती बांधकामे

योजनेचे निकष


1) ज्या प्रशासकीय इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत त्या पाडून त्या इमारतींची पुनर्बांधणी करणे,
2) ज्या इमारती सुस्थितीत आहे मात्र, कालौघात लोकसंख्या व अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने त्या अपुऱ्या पडत आहेत, अशा ठिकाणी वाढीव इमारतीचे बांधकाम करणे.

जिल्हानिहाय उद्दिष्टे ( भौतिक व अर्थिक)


भौतिक - 25, अर्थिक - निरंक

सांख्यिकीय माहिती - तक्ता ( भौतिक साध्य)


सन 2020-21 या अर्थिक वर्ष कालावधीत भौतिक साध्य 22 (इमारती)

सांख्यिकीय माहिती - तक्ता ( वित्तीय साध्य)


या वर्षी रू. 50 कोटी इतका निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांसाठी वितरीत केला आहे.