योजनेचे नांव

राज्य पेसा कक्ष

केंद्र पुरस्कृत / केंद्र राज्य पुरस्कृत / राज्य पुरस्कृत

ग्राम विकास विभागांतर्गत कार्यालय

योजना कधी सुरु झाली

कार्यालयाची स्थापना - दिनांक 15 जुलै, 2016 (राज्य पेसा कक्ष माहे जानेवारी, 2021 पासून कार्यान्वित झालेला आहे.) View

सदर कक्षासाठी खालील चार पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत.
1) संचालक, राज्य (पेसा) - प्रतिनियुक्ती (अति.मु.का.अ.)
2) राज्य समन्वयक (पेसा) - कंत्राटी
3) सहाय्यक समन्वयक (पेसा) - कंत्राटी
4) कार्यालयीन सहाय्यक - कंत्राटी

माहे जानेवारी, 2021 मध्ये कक्षासाठी मंजूर 4 पदे भरण्यात आली असून कक्ष कार्यान्वित झालेला आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (TRTI, Pune), 28, राणीचा बाग, पुणे 411 001 येथे पेसा कक्ष कार्यरत आहे.

योजनेची थोडक्यात माहिती

पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करणे) अधिनियम, 1996 हा कायदा देशातील 10 राज्यांमध्ये दि. 24 डिसेंबर 1996 रोजी लागू झाला आहे. केंद्र शासन स्तरावर हा कायदा पंचायती राज मंत्रालयाद्वारे (MoPR) राबवला जात आहे. महाराष्ट्र राज्यात पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रमुख जबाबदारी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाकडे सोपविण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रामध्ये 13 जिल्हे (पुणे, ठाणे, पालघर, अहमदनगर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली), 59 तालुके आणि 2895 ग्रामपंचायतींमधील 6000 पेसा गावांचा समावेश आहे. अनुसूचित क्षेत्राबाबत पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य पेसा कक्षाकडे सोपविण्याचे नियोजन आहे.

माननीय राज्यपाल महोदयांनी दिनांक 30 ऑक्टोबर 2014 च्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रासाठी पेसा 5% अबंध निधी योजना सन 2015 मध्ये लागू केलेली आहे. अशा स्वरूपाची योजना राबविणारे महाराष्ट्र्र राज्य देशीतील पहिले व एकमेव राज्य आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण आदिवासी घटक योजना निधीच्या 5% अबंध स्वरूपाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याची तरतूद या योजनेमध्ये करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे सनियंत्रण करण्याची जबाबदारी राज्य पेसा कक्षाकडे सोपविण्यात आलेली आहे.

पेसा कक्षाकडे सोपविण्यात आलेल्या जबाबदा-या
- मा. राज्यपाल कार्यालयातील "आदिवासी कक्षाने“ सोपविलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे.
- आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण नियतव्ययाच्या 5% अबंध निधीचे नियोजन, सनियंत्रण व मूल्यमापन करणे.
- ग्रामसभेकडून निर्माण करण्यात येणा-या नवीन पेसा गाव निर्मितीचा आढावा घेणे व महसूल व इतर सर्व संबंधित विभागासोबत पेसा गाव अधिसूचित करणेबद्दल समन्वय साधणे.
- गौण वनौपज विक्री आणि विल्हेवाटीचा आढावा घेणे.
- ग्रामसभेकडून करण्यात येणा-या जमीन संसाधनांच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेणे.
- सर्व पेसा गावांमध्ये ग्रामसभा कोषाची स्थापना करणे, त्यासाठी तांत्रिक मदत आणि त्याचा पारदर्शक वापर करणे याबाबत आढावा घेणे.
- गावातील गरजेप्रमाणे सूक्ष्म नियोजन, सामाजिक लेखा परिक्षण व ग्रामसभा सक्षमीकरण करणे.
- 5% अबंध निधीमधून राबविण्यात येणा-या उपक्रमांची गरज व उपयुक्तता या बाबींचा अभ्यास करून नियोजन करणेबाबत मार्गदर्शन करणे.
- पेसा ग्रामपंचायती उपलब्ध करून देण्यात येणा-या आदिवासी उपयोजनेच्या 5% अबंध निधीचे व्यवस्थापन, खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. बाबींचे समन्वय पेसा कक्षाने करणे अनिवार्य राहील.

लेखाशीर्ष व वित्तीय तरतूद (वर्ष निहाय)

राज्य पेसा कक्षातील पदांचे वेतन व भत्ते इ. साठी निधीची तरतूद खालीलप्रमाणे
सन 2015-16 - रू. 6,24,000/-
सन 2016-17 - रू. 23,12,000/-
सन 2021-22 - रू. 52,00,000/- (प्रस्तावित)

योजनेच्या लाभाचे स्वरुप

या कार्यालयाकडे अद्याप कोणतीही स्वतंत्र योजना सोपविण्यात आलेली नाही